चुनाव
से पहले लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने
भले ही आम जनता को खुश करने की कोशिश की लेकिन इस बजट को फिलहाल मोबाइल
उपभोक्ता के लिए बहुत खास नहीं कहा जा सकता।
भारत में मोबाइल फोन पर पहले दो तरह से एक्साइज डयटी (CENVAT) लिया जाता था। दो हजार से नीचे के फोन पर 2 फीसदी का था जबकि 2000 से ऊपर के फोन पर 6 फीसदी की ड्यिटी वसूली जाती थी। नए बजट में दो हजार से नीचे के स्लैब को खत्म कर दिया गया है और अब सभी प्रकार के फोन पर 6 फीसदी का (CENVAT)वसूला जाएगा।
ऐसे में कम रेंज के फोन की कीमत में इजाफा होगा जबकि उंचे रेंज के फोन की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट में अच्छी बात यह कही जा सकती है भारत में मोबाइल फोन निर्माण को काफी प्रात्साहित किया गया है।
घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा (CENVAT) पर भारी राहत दी गई है। डीटीए के अंतर्गत भारत में मोबाइल फोन के विनिमार्ण पर (CENVAT) को छह फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है।
बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए आईसीए के नैशनल प्रेसिडेंट, पंकज मोहिंद्रू कहते हैं, ‘वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट भारत में मोबाइल विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतू एक साकारात्मक प्रयास है। इस अंतरिम बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने भारत में न सिर्फ निवेशकों को लुभाने की कोशिश की है बल्कि भारत को मैन्यूपफक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया है।’
भारत में मोबाइल फोन पर पहले दो तरह से एक्साइज डयटी (CENVAT) लिया जाता था। दो हजार से नीचे के फोन पर 2 फीसदी का था जबकि 2000 से ऊपर के फोन पर 6 फीसदी की ड्यिटी वसूली जाती थी। नए बजट में दो हजार से नीचे के स्लैब को खत्म कर दिया गया है और अब सभी प्रकार के फोन पर 6 फीसदी का (CENVAT)वसूला जाएगा।
ऐसे में कम रेंज के फोन की कीमत में इजाफा होगा जबकि उंचे रेंज के फोन की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट में अच्छी बात यह कही जा सकती है भारत में मोबाइल फोन निर्माण को काफी प्रात्साहित किया गया है।
घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा (CENVAT) पर भारी राहत दी गई है। डीटीए के अंतर्गत भारत में मोबाइल फोन के विनिमार्ण पर (CENVAT) को छह फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है।
बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए आईसीए के नैशनल प्रेसिडेंट, पंकज मोहिंद्रू कहते हैं, ‘वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट भारत में मोबाइल विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतू एक साकारात्मक प्रयास है। इस अंतरिम बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने भारत में न सिर्फ निवेशकों को लुभाने की कोशिश की है बल्कि भारत को मैन्यूपफक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया है।’
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